10 लाख रुपये तक का लोन, जानिए डिटेल्स
बिना किसी झंझट के मिल सकता है 10 लाख रुपये तक का लोन, जानिए डिटेल्स
आप ऑटो रिक्शा चला रहे हों, किराने की दुकान चला रहे हों या छोटा व्यवसाय कर रहे हों, कोरोना ने आपकी रोजी-रोटी पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और सरकार ने आपकी बात सुनी है.
एक एक्सक्लूसिव सूत्र के मुताबिक, सरकार लोन प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी कर रही है ताकि छोटे व्यापारियों और व्यक्तियों को आसानी से कर्ज मिल सके।
सरकार इसके लिए सोशल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बनाने पर काम कर रही है। जिससे लोन की प्रक्रिया तेज और काफी आसान हो जाएगी।
वित्तीय संस्थान के गठन पर नीति आयोग की बैठक 13 अगस्त को होनी है।
बैठक में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, एमएसएमई अधिकारी और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर भी शामिल होंगे। बैठक में नए वित्तीय संस्थान की रूपरेखा पर चर्चा होगी।
आप ऑटो रिक्शा चला रहे हों, किराने की दुकान चला रहे हों या छोटा व्यवसाय कर रहे हों, कोरोना ने आपकी रोजी-रोटी पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और सरकार ने आपकी बात सुनी है.
एक एक्सक्लूसिव सूत्र के मुताबिक, सरकार लोन प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी कर रही है ताकि छोटे व्यापारियों और व्यक्तियों को आसानी से कर्ज मिल सके।
सरकार इसके लिए सोशल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बनाने पर काम कर रही है।
जिससे लोन की प्रक्रिया तेज और काफी आसान हो जाएगी। वित्तीय संस्थान के गठन पर नीति आयोग की बैठक 13 अगस्त को होनी है। बैठक में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, एमएसएमई अधिकारी और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर भी शामिल होंगे। बैठक में नए वित्तीय संस्थान की रूपरेखा पर चर्चा होगी।
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किसे फायदा होगा?
सरकार की इस पहल से गांवों में छोटे व्यापारियों, किराना स्टोर संचालकों और महिला बचत संगठनों को फायदा होगा. इसके अलावा ऑटो रिक्शा चालक, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन आदि को भी पर्सनल लोन दिया जाएगा जो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सूत्रों के अनुसार समय से पहले कर्ज चुकाने वालों को सरकार अतिरिक्त लाभ भी देगी। वित्तीय संस्थान में पैसा जमा करने वालों को ब्याज दर में राहत देने का भी प्रस्ताव है।
कितना और कब मिलेगा लोन?
सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पहल के जरिए जरूरतमंदों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज देगी। जो कोई भी ऋण लेना चाहता है उसे आवेदन करना होगा। आवेदन के तीन दिन बाद ऋण राशि उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। दरअसल सरकार इस नई पहल से ग्रामीण इलाकों में कोरो संकट से पैदा हुए संकट को दूर करना चाहती है. इसे ध्यान में रखते हुए योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। ऋण प्रक्रिया में दस्तावेजीकरण कम होगा और यह सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ऋण की राशि जल्द से जल्द जरूरतमंदों के खाते में पहुंचे।
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